नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने पिछले साल कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली 14 वर्षीय लड़की का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोपी एक नाबालिग लड़के को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की अवकाशकालीन पीठ ने एक अप्रैल के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नाबालिग की याचिका को खारिज कर दिया। उसने अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकानाबालिग...
सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस स्तर पर हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। यानी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। नाबालिग ने जूविनियल बोर्ड द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी।लड़की का वीडियो बनाने और शेयर करने का आरोपहाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लड़की पिछले साल 22 अक्टूबर से अपने घर से लापता थी और बाद में उसका शव बरामद किया गया...
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