विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हक़दार, राज्य की नीति असंवैधानिक: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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जिसके तहत अविवाहितयदि सरकारी कर्मचारी के पास केवल विवाहित पुत्री है और वह पूरी तरह से पिता पर आश्रित थीऐसी स्थिति में विवाहित पुत्री को अपने मृतक पिता के अन्य आश्रितों की जिम्मेदारी वहन करने को लेकर अंडरटेकिंग देना होगा.के मुताबिक सतना जिले की अमरपाटन तहसील के ग्राम खूटा निवासी मीनाक्षी दूबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के पिता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में लाईनमेन के पद पर कार्यरत थे जिनका 5 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया.

कंपनी ने उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राज्य की 12 दिसंबर, 2014 की नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री या तलाकशुदा पुत्री को ही दिया जा सकता है. कंपनी के इस फैसले के खिलाफ मीनाक्षी दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया था. पीठ ने कहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव के सभी प्रकार मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं और सरकार को महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून

 

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हां लेकिन ये सिर्फ तब सही है जब वो विवाहित पुत्री अपनी मां, बेरोजगार भाई और छोटे भाई बहनों का भरण पोषण करे.... विपत्ति में सहायता की आवश्यकता मृतक के परिवार को है.. विवाहित पुत्री के परिवार को नहीं....

Good

हमारी न्यायपालिका भी सरकार की तरह बिबाद सुलझाने की जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिस तरह का कानून नये नये रूप मे लाये जा रहे है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकता है शादीशुदा महिला को सम्पत्ति मे हक देकर बिबाद की समस्या

अमरनाथ पर हमले होते हैं पर अजमेर शरीफ पे नहीं निजामुद्दीन एक्सप्रेस सही सलामत चलती है पर वंदेमातरम पर पथराव होता है। क्यों ?

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