पेगासस स्पायवेयर विवाद के बीच लोकसभा ने बीते मंगलवार को दो विधेयकों- आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 और न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया.इससे पहले दिन में जब सदन की बैठक हुई तो कांग्रेस सांसद, उनके यूपीए सहयोगी, वाम दलों के साथ-साथ तृणमूल सांसद भी नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए. इसके अलावा बसपा और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने विवादित कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है. इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अत: इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए. भट्ट ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है.
वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है. इसमें कहा गया है कि चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था और तुरंत विधान बनाने की जरूरत थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने 30 जून, 2021 को ‘आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021’ प्रख्यापित किया था.
और फिर 18 घण्टे काम करने वाला प्रधान सेवक कहता है की विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है! ये केजरीवाल का dialogue है!
संसद का महत्व मोदी सरकार ने खत्म कर दिया अब लोकतंत्र नहीं तानाशाही चल रही है। BanEVM_SaveDemocracy
Hetler shahi chal rahi hai BJP4India PMOIndia ab. loktantr ki dhajjiyaan urarahe hai aap log. Dear rashtrapatibhvn if bjp is not working and control india please declared Emergency 🆘.
सही कदम, विपक्ष को संसद के बाहर ही रखने का फैसला किया था जनता ने जनता की जीत भारत की जीत विपक्ष
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