वित्त मंत्री ने कहा- कोई कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, सरकार चिंताओं का समाधान चाहती है

एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर 1.

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर 1.

भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने एजीआर के मुद्दे पर सरकार से कुछ छूट देने की मांग की है। वे चाहती हैं कि कम से कम ब्याज और पेनल्टी में तो राहत मिल ही जाए। सीतारमण का कहना है कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन कंपनियों ने गंभीर चिंताओं के बारे में बताया, हम उन्हें दूर करने की सोच रखते हैं।

Band companies ki list mangwaaye har states se aur fir .....start krwana suru kare . ..

सरकार चिंताओं का समाधान चाहती है पर किससे? यह किसी और का काम है क्या?

टेलीफोन कम्पनियों का उपभोक्ता का निरन्तर शोषण..मनमर्जी परिवर्तन.. फिर भी घाटे में...है न कमाल?

Nikammi sarkar desh ka bhatta bitha di yah hai sab ka sath sab ka vikas..

आपलोग सभी सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रहे हैं तब आप कुर्सी छोड़ दें हम अंबानी आडानी को प्रधानमंत्री बनायेंगे तब हमें रोजगार के अवसर मिले

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