एलआईसी के विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू करते हुए, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पर सरकार को सलाह देने के लिए परामर्श फर्मों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं में निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की सहायता के लिए दो पूर्व-आईपीओ लेनदेन सलाहकारों को संलग्न करने का प्रस्ताव लाई...
वित्त मंत्रालय ने पूर्व आईपीओ लेनदेन सलाहकारों को संलग्न करने के आरएफपी में कहा, 'सरकार एलआईसी के आईपीओ की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में DIPAM की सुविधा/सहायता के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर परामर्श फर्मों/निवेश बैंकरों/व्यापारी बैंकरों/वित्तीय संस्थानों से दो पूर्व-आईपीओ लेनदेन सलाहकारों को संलग्न करने का प्रस्ताव करती है।' सलाहकार अपनी बोलियां शुक्रवार से 13 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं। यह बोली 14 जुलाई को डीआईपीएएम द्वारा खोली...
मंत्रालय ने आरएफपी में कहा, 'सलाहकार प्रस्तावित आईपीओ के प्रारंभिक पहलुओं को सुनिश्चित करेगा और आईपीओ के तौर-तरीकों व टाइमिंग के बारे में सरकार को सलाह और सहायता देगा। वह लेनदेन को संरचित करने, नॉन-डील रोड शो आयोजित करने, इष्टतम मूल्य लाने के उपाय सुझाने और अल्पसंख्यक बिक्री की स्थिति आदि के बारे में सलाह व सहायदा देगा।'
सलाहकार को कम से कम तीन साल तक आईपीओ, रणनीतिक विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, एमएंडए गतिविधियों और निजी इक्विटी निवेश लेनदेन आदि में अनुभव होना चाहिए।मंत्रालय ने आरएफपी में कहा, 'बोलीदाताओं द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आकार के आईपीओ के कम से कम एक लेन-देन की सलाह, संभाल पूरी की जानी चाहिए या बोलीदाता द्वारा इस अवधि के बीच 15,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी बाजार लेनदेन का प्रबंधन किया गया...
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