पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों में बदलाव के तरीके को ‘एकपक्षीय’ बताते हुए इसके लिए बीते शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एकपक्षीय सोच संघीय नीति एवं सहकारी संघवाद के लिए ठीक नहीं है.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम अपने देश की जिस संघीय नीति और सहकारी संघवाद की कसमें खाते हैं, यह उसके लिए ठीक नहीं है.’ दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं. प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था. इसे अपनी सिफारिशें 30 अक्तूबर 2019 तक देनी हैं. अब इसे बढ़ा कर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.
Bahumat kya na kara de ?
Manmohan Singhji RBI ke Former Governor bhi rah chuke hai.
Modi Govt itni egoist hai ki chahe Desh ki ARTHVYASTA ka kitna bhi bura halat ho jaye wo kisi se madad nhi legi. Bas khud ke khise-pitey niyam laga k kosis karegi sudhaarney ki. Agar Modi govt apna ego durr rakh k Manmohan Singhji se help le to wo achi tarahse guide kardenge.
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