देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हर दिन हजारों की संख्या में देश में कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के कारण विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सात साल की सजा काट रहे कैदियों को एक समान दिशा निर्देश जारी कर पैरोल देने की मांग की गई थी.
जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण अंडरट्रायल कैदियों को रिहा करने के लिए सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाइकोर्ट को यह तय करना चाहिए कि किसे रिहा किया जाना है और किसे नहीं. यह हाईकोर्ट के जरिए विचार किया जाने वाला मुद्दा है. एक समान आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में स्थिति अलग-अलग है.बता दें कि देश में हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है.
mewatisanjoo कोरोना के कारण जेल मे बंद कैदीयों को छोडने का प्रयोजन कुछ समज मे नहीं आता है जब की पुरे देश मे लॉकडाउन चल रहा है?
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