विकास दुबे: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या जज के रिश्तेदार का किसी दल में होना ग़ैरक़ानूनी है

गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित आयोग का पुनर्गठन किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता वकील से सवाल किया कि अगर किसी न्यायाधीश का रिश्तेदार राजनीतिक दल में है तो क्या इसे गैरकानूनी कृत माना जाएगा.

पीठ शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डॉ. बलबीर सिंह चौहान, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शशि कांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता की सदस्यता वाले जांच आयोग के पुनर्गठन के लिए दायर अर्जी की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा, ‘ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके पिता या भाई या रिश्तेदार सांसद हैं. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ये सभी न्यायाधीश दुराग्रह रखते हैं? यदि कोई रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल में है तो क्या यह गैरकानूनी कृत्य है?’

उन्होंने कहा, ‘वह आरोप लगा रहे हैं कि इस न्यायालय द्वारा चयनित आयोग सारे मामले पर पर्दा डालेगा, यह अपमानजनक है.’विकास दुबे एनकाउंटर: क्या जांच समिति सदस्यों के पारिवारिक संबंधों के चलते निष्पक्ष जांच होगी? वहीं समिति के अन्य सदस्य पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता कानपुर जोन के आईजी के संबंधी हैं. ऐसी स्थिति में हितों के टकराव की संभावना के कयास लगाए जा रहे हैं.

जी नहीं, परंतु जज जाति को देखकर खासकर ब्राह्मण जज अपने सजातियों को अनैतिक फायदा पहुंचाए तो ये भारत से विद्रोह के समान है। और अब तक ऐसा ही होता आया है। क्यों कि ये सभी लोग एक दूसरे से सांठगांठ कर, भाई भतीजावाद, भ्रष्ट आचरण से सरकार में जमे हुए है। ये भारत के अत्यंत खतरनाक है।

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