वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली लाटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर अब 28 फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवा कर -जीएसटी- का भुगतान करना होगा।
यह फैसला एक मार्च 2020 से लागू होगा। परिषद ने पैकिंग में काम आने वाले बुने हुए या बिना हुए बैग, पोलीथीलिन, पोलीप्रोपलीन के स्ट्रिप, तथा कुछ अन्य पैकेंजिंग मैटेरियल पर एक समान 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने का फैसला किया है। अभी तक कुछ पैकिंग मैटेरियल पर 10 तो कुछ पर 12 फीसदी की दर से कर वसूला जाता था। यह फैसला एक जनवरी 2020 से लागू होगा।
परिषद की इसी बैठक में वार्षिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9सी फार्म दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत देने का फैसला किया गया। अब कारोबारी 32 जनवरी 2020 तक उक्त फार्म को दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली या राज्यों से अधिकृत लॉटरी पर एक ही दर, 28 फीसदी जीएसटी देय होगा।
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