में कहा, ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत एनईसी द्वारा जारी किए गए सभी आदेश 18.05.2020 से अप्रभावी होंगे.’
इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया, ‘यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को घर खाली करने के लिए कहता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.’ पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं पर एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि 29 मार्च के आदेश की अवहेलना करने वाले लघु उद्योगों के खिलाफ एक हफ्ते तक कार्रवाई न की जाए.
this is the reality of this govt
rpuni Mantralay ki hawa nikal kar fusssss..
Yahi hai AtmaNirbharBharat duniya ki sabse badi loktantrik desh me itne ghatiya policy maker kaise ho sakte hain..
यह तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था।
Kush_voice
यह सरकार हद से आगे निकलकर दोगलई कर रही है।
क्योंकि यह उद्योग धंधे इन्हीं के तो है अब पता चला अपनी जेब से पैसा लग रहा है और इनको तो मजदूरों की कमाई खाने की आदत थी जो बेचारे दिन-रात करके इनको कमा कर देते थे
समझदारी भरा निर्णय क्योंकि पहले वाले निर्णय को लागू करने के लिए भारत सरकार को employers को आर्थिक सहायता देना पड़ती और वो सम्भव नहीं है।
Inka toh yeahi kaam. Mazdoor virodhi Where is Bharatiye Mazdoor Sangh
Aisi kya mjboori aa gya ki pichhe htna pd jaye. Aisa too nhi ki apne baap ke saamne khade hone ki aukaat nhi inn bjp baalon ko
आगे आगे देखते जाओ क्या क्या हाेता है दाल ओर चावल भी वापस लेंगें 😂😂😂
People now start understanding real nature of BJP4India n his promoters.
Utter failure govt sohitmishra99 vnehra ndtvindia RajatSharmaLive ZeeNews EconomicTimes TimesNow AHindinews SirPareshRawal BJP4India zafarsareshwala abpasmitatv gujratsamachar
लुटो गरिवको हि लुट सक्ते हो
Ab to koi salary me ek rupya bhi ni dega bina kaam ke..🤔🤔🤔🤔
मजदूरों को सकल ताडना देना ही इनका धर्म जो ठहरा ।
BJP government support only richman
चोर कहीं के
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