लक्षद्वीप प्रशासन ने दिया हाईकोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव, हो रहा विरोध

प्रशासनिक सुधारों की पहल के विरोध के बीच लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल की जगह कर्नाटक हाई कोर्ट को न्यायाधिकार क्षेत्र दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव की पहल तब की गई है जब द्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के निर्णयों के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें कोविड अनुकूल मानक परिचालन प्रक्रिया में बदलाव, गुंडा कानून व सड़क चौड़ी करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ा जाना शामिल है।कानून के जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट का न्यायाधिकार...

उन्होंने कहा कि सेव लक्षद्वीप फ्रंट केंद्र से प्रशासक को हटाने की शांतिपूर्ण मांग कर रहा है?लक्षद्वीप की चर्चित वकील सीएन नूरुल हिदया कहती हैं कि प्रस्ताव का सभी लोग विरोध करेंगे, क्योंकि यह एक प्रकार से न्याय से इन्कार जैसा होगा। अभी लोगों को केरल हाई कोर्ट के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए 1,000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर राजकोष पर भी पड़ेगा, क्योंकि विचाराधीन मामले की सुनवाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी।प्रस्ताव के...

सब कुछ कोरोना काल मे करना है सरकार को, जनता मरे चाहे जिये राजा की हर नाजायज़ मांग पूरी होनी चाहिये, कोर्ट में मिलता क्या है और कितना मिलता हैऔर किनको मिलता है, जिस देश मे बिना पैसा f i r नही लिखी जाती वहाँ न्याय मिलना तो दूर की कौड़ी है, Lakshadweep

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