में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई, क्योंकि अधिकांश अन्य राज्यों में COVID-19 लॉकडाउन के कारण कम मामले दर्ज हुए.राज्य में दंगों के मामले भी 2016 से 40.5 प्रतिशत बढ़कर 481 से 676 हो गए हैं.शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा दर को ट्रैक करके राज्य के स्वास्थ्य ढांचे का आकलन किया जा सकता है.
IMR क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों की स्थिति को दर्शाता है. ये प्रति हजार पैदा हुए जीवित बच्चों पर होने वाली एक साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या होती है.के मुताबिक, उत्तराखंड के लिए IMR प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 39.1 मृत्यु थी. IMR 2015-2016 में किए गए पिछले NFHS-4 सर्वे से थोड़ा बेहतर हुआ है- लेकिन 1,000 जीवित जन्मों पर 39.7 मृत्यु - ये राष्ट्रीय औसत को पार कर गया है. NFHS-4 सर्वे के अनुसारकिसी शख्स के कितने सालों तक जीने की संभावना होती है, उसे LER कहते हैं. ये राज्य में 71.5 साल से घटकर 71 साल और 2014 और 18 के बीच 70.9 साल हो गया है.
विश्व बैंक की ओर से 2021 में अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने से पहले, 2018 के बाद से 14 स्थानों में सुधार के बाद 2019 मेंADVERTISEMENT
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