) चलाईं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसका खर्च कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसी बीच रेलवे ने कुछ गाइडलाइन्स जारी करते हुए साफ कर दिया कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। रेलवे ने उन गाइडलाइन्स में साफ कहा कि रेल किराए का बोझ राज्य वहन करेंगे और वह ये किराया यात्रियों से वसूल कर के रेलवे को सौंपेंगे। यहां से ही शुरू हुआ केंद्र सरकार की आलोचनाओं का दौर, जिस पर खूब राजनीति हुई। आखिरकार केंद्र सरकार को भी इसमें कूदना ही पड़ गया।रेल किराए पर जो राजनीतिक बवाल मचा है, उसका मौका खुद केंद्र सरकार...
भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, "गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि स्टेशनों पर कोई टिकट नहीं बिकेगा। रेलवे 85 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है तो 15 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना है। सोनिया गांधी क्यों नहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों को खर्च उठाने के लिए कहतीं।"
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एबीपी नयूज चैनल वालो या अन्य सभी मीडिया वाले जानते है कि ट्रेन में एंट्री राज्य सरकार की लिस्ट से 15% किराया वो भी राज्य द्वारा यात्रा के बीच बीच मे खाना और पानी फ्री उधर से पूरी खाली गाड़ी वापस।फिर ये किराया किसे देंगे।भांड मिडिया कांगलो की झूठ को उजागर करे।
योगी जी ने रख दी ऐसी शर्त सूरत के मजदूर कभी अपने गांव उत्तर प्रदेश नहीं जा पायेंगे ।। 45दिन से लाकडाऊन है हम होम कोरोंटाइन है ।।और सबका कोरोना टेस्ट होना संभव है क्या।।
क्या बात है? कभी2 मीडिया वाले पते की बात बोलते है। दस वर्ष जो मोका मिला तब कैसे भुनाया यह भी सबको ज्ञात है।
जय हिन्द✌🏽✌🏽कांग्रेस सोचने करने में तेज भाजपा भाषणो का राशन खिलाने में तेज
देश याद करेगा आपको
*Travel of Migrant Workers* How much is center paying? -85% How much are states paying? -15% Amount left for Sonia to pay? - 0% Paid Media- Sonia Helps Migrants 😍 SoniaItalyModel
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