वर्ष 2016 से 2019 के बीच इन राज्यों में विधायिकाओं के सत्र औसतन एक साल में 29 दिन चले। पीआरएस विधायी अनुसंधान ने यह जानकारी अपनी सालाना रिपोर्ट में दी। वर्ष 2020 में 33 दिन के लिए संसद सत्र चला।
पिछले साल लॉकडाउन के हालात में ढील के बाद प्रदेश विधानसभा, विधानपरिषदों की बैठक आहूत की गई। कुछ विधायिकाओं ने बैठकों के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाए। कुछ राज्य जैसे हरियाणा ने 35 में से 34 और उत्तर प्रदेश ने 37 में से 32 बिलों को पेश किए जाने वाले दिन ही पारित किया। कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने ज्यादातर बिल पेश करने के दो या इससे अधिक दिन में पास किए। इन दोनों राज्यों में 37 फीसदी बिल पेश किए जाने के कम से कम पांच दिन के अंतराल में पारित किए गए। वर्ष 2016 से 2019 के बीच इन राज्यों में विधायिकाओं के सत्र औसतन एक साल में 29 दिन चले। पीआरएस विधायी अनुसंधान ने यह जानकारी अपनी सालाना रिपोर्ट में दी। वर्ष 2020 में 33 दिन के लिए संसद...
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