केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को देशव्यापी स्तर पर शुरू करने का कोई फैसला नहीं किया है.
राय ने अपने लिखित जवाब में कहा, ‘अब तक सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.’ उन्होंने कहा कि 28 फरवरी, 2012 को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अपनी सजा पूरी करने वाले विदेशी नागरिकों को तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उनका निर्वासन या प्रत्यर्पण होने तक उन्हें सीमित आवाजाही के साथ उचित स्थान पर रखा जाएगा.
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