WisdomTree India ka Gareeb sawarn kab se 8lakh kaman shuru ki? Income tax 2.5 lakh se suru hai!! 10% lok tax deta hai!!in mein, 80% 8lakh se kam kamata hai!! Is se ameer lok ko fayda hai!! A NON starter from the beginning!! FARCE!!
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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीराज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था. चुनोति किस कमीने ने दिया आजकल पता नहीं क्यों?सु०कोर्ट तो सेल्फ अटेस्टेड कापी सा लगने लगा है? इ तो साला होना ही था ।। और याचिका डालने वाला भी ' मिश्रा ' लिया गया है । ये है ' हिंन्दूयो ' कि बुद्धि ।।। और फिर यहाँ लोग राम जन्म भूमि पर ordinance की बात करते हैं ।।।
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98% गरीब सवर्णों को केवल 10 % आरक्षण, 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण: सपारामगोपाल यादव ने कहा कि इस वक्त लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार यह बिल लाई है. Pro BJP Media also Opposing BJP MUST WATCH JhootPolitics ArnabGoswami I pity his previous students for pathetic common sense सपाईयो ने बुद्धि को बेचकर चूर्ण खा लिया लगता है
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प्रभात झा बोले: आरक्षण बिल से देश के 95 फीसदी लोग आरक्षण के दायरे में होंगेसामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया गया. सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद प्रभात झा ने कहा कि इस विधेयक के आने के बाद 95 फीसदी आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी और उसे लाभ मिलेगा. बाकी 5 फीसदी लोग ही आरक्षण से बाहर रह जाएंगे. imkubool JPC पे उदारता नही दिखाओगे imkubool ये हफ्ता कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा रहेगा! 9 जनवरी को राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल 10 जनवरी को राम मंदिर पर सुनवाई 11 जनवरी को 'The Accidental Prime Minister'. 😃😃 imkubool तो तुम राफेल पर क्यों पिछवाड़ा Q दिखा रहे हो आज तक
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हिंदू नेताओं के कत्ल के लिए आतंकियों को फंडिंग करने के आरोपी जग्गी जौहल को जमानतFaridkot Court accepted bail for NRI Jaggi Jauhal in terror funding case | बाजाखाना में मामला दर्ज किए जाने के बाद नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था जग्गी को गिरफ्तारी के बाद भारत से ब्रिटेन तक राजनेताओं और कलाकारों ने लगाए थे जग्गी को प्रताड़ित करने के आरोप ब्रिटेन के तत्कालीन सांसद ने ट्वीट में किया था मामले पर चुप्पी साधने को लेकर मिल रही धमकियाें का खुलासा
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सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती10 Percent Quota For Economically weak Challenged In Supreme Court | नई दिल्ली. सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने से जुड़े विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। Gangware in court start by who are not in parliamtian both houses Rajya Sabha & Lok Sabha. Can they deserve for next time visit in parliamtian ? Make your VOTE valuable and useful for Nation. कांग्रेस पार्टी का कारनामा, राहुल बाबा का ड्रामा और संसद में सहयोग अब कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका।
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राष्ट्रपति कोविंद ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बिल को मंजूरी दीPresident Ram Nath Kovind gives nod to 10% quota bill for economically weaker section in general category. | संशोधन बिल 9 जनवरी को राज्यसभा और 8 जनवरी को लोकसभा में पास हुआ था विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब यह कानून बन जाएगा अरे बो भी बही कहेंगे जो मोदी कहेंगे ।
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दंगल: मुसलमान वोटों को बिखरने से रोक लेंगी मायावती? Dangal: On birthday, Mayawati pitches for Muslim reservation - Dangal AajTakबीएसपी की मुखिया मायावती ने अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट में अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जीत का तोहफा मांगा है. आज ही मायावती का जन्मदिन है, जिसके केक काटे जाने की झलकियां आप अभी अभी देख ही चुके हैं. लेकिन मुस्लिम वोटरों के लिए रिटर्न गिफ्ट का ऐलान मायावती ने आज ही कर दिया है. मायावती ने आज बर्थडे प्रेस कांफ्रेंस में, मुसलमानों के लिए आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की मांग कर दी है. लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए जो दस प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है. उसमें मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया है. फिर मायावती मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण क्यों चाहती हैं ? क्या ये हाथी के दिखाने के दांत हैं ? या मुसलमान वोट बैंक को सहेजने की बीएसपी की रणनीति? आज का दंगल इसी पर होगा. कि क्या दलित. मुस्लिम गठजोड़ के सहारे मोदी को हरा पाएंगे मायावती और अखिलेश यादव? sardanarohit लेकिन बिकाऊ मीडिया की तो रोज़ी-रोटी ही पिछले ४ सालों से मुसलमानों पर चल रही है sardanarohit कडवा है पर सच है हिन्दू हो या मुसलिम सब को राज नेता आसानी से बेवकूफ बना सकते है सीख और इसाई बहुत हुसियार है इस लिये चुनाव मे हिन्दू और मुसलमान कि याद ज्यादाआती है sardanarohit Correct sari party ko
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किन्हें मिलेगा गरीब सवर्णों के आरक्षण का लाभ और क्या हैं शर्तें, 5 अहम बातेंसामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा. आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत हुए कहा कि प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी जी का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे समाज में आपसी सद्भाव बढेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग वह पिछले 20 वर्षो से कर रहे थे और एनडीए की कई बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को लगातार उठया था. अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े हुए है और वह समाज की मुख्यधारा से वंचित है लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनको राहत पहुंचेगी. उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग -अलग वर्गों के लोगों द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अब रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में संसद को अधिकार है कि विधेयक लाकर कानून को संशोधित कर नया कानून बना सकती है. बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्धन सवर्णों को भी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है.
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2019 : पाठ दोबिना किसी बड़े आंदोलन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के भारतीय संसद ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण के विधेयक को पास कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का ठीकरा फोड़ा गया तीन राज्यों में भाजपा की हार पर, लेकिन राजद और दक्षिण भारत के कुछ दल छोड़ सभी इस फैसले के साथ खड़े हुए। वह कांग्रेस भी साथ थी, जिसे हिंदी के तीन हृदय प्रदेशों में जीत मिली थी। माकपा जैसे वाम दल ने संसद में इस आरक्षण को वोट दे बाहर आकर बस अलग सा प्रेस नोट ही जारी किया। विरोध के दो ही बिंदु एक तो ऐन लोकसभा चुनाव और शीतकालीन सत्र के अंतिम समय में इसे लाने की अवधि और गरीबी के दायरे में आने वाली आठ लाख से कम सालाना आमदनी की सीमा है। आम चुनावों के पहले साल के दूसरे हफ्ते का पाठ यही है कि रोजगार का संकट सब समझ रहे और समाधान किसी के पास नहीं। समस्या और समाधान के बीच आरक्षण के मरहम पर बेबाक बोल।
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