के खिलाफ बताते हुए एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग ने तीखा विरोध किया था। चुनाव से पहले विवाद को टालने के लिए सरकार ने इस फैसले पर रोक केलिए अध्यादेश का सहारा लिया था। अब नई व्यवस्था में इस बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद 7000 रिक्त पदों को भरे जाने के क्रम में सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।इस बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने महज वोट केलिए अध्यादेश का उपयोग किया। इस बिल में व्यापक विमर्श की...
विस्तृत विमर्श केलिए इसे स्थाई समिति में भेजने की मांग की तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। उच्च सदन की मंजूरी मिलते ही विश्वविद्यालयों में नियुक्ति केलिए पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही शिक्षक संवर्ग में 7000 रिक्तियों को भरे जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।गौरतलब है कि के खिलाफ बताते हुए एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग ने तीखा विरोध किया था। चुनाव से पहले विवाद को टालने के लिए सरकार ने इस फैसले पर रोक केलिए अध्यादेश का सहारा लिया था। अब नई व्यवस्था में इस बिल को...
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