जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में सरकार ने 'मिशन डिलीवरिंग डेवलपमेंट, मिशन गुड गवर्नेंस' को तेज कर दिया है. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 20 दिन बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 85 योजनाओं का फायदा सीधे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों तक 30 दिन के अंदर पहुंचाया जाए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो इन योजनाओं के 100 फीसदी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें. इस दौरान सत्यपाल मलिक ने जनता के नाम संदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर के भाई-बहनों पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. ये फैसले जम्मू-कश्मीर के लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखकर लिए गए हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जो देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को मिल रही हैं.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ दशकों से अलगाववादियों के प्रोपेगेंडा और सीमा पार आतंकवाद से पीड़िता था. इसमें हजारों लोगों की जान भी गई. इन अलगाववादियों और अराजक तत्वों का मकसद आतंक और डर का माहौल पैदा करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास को ब्लॉक करना है. मलिक ने कहा कि पिछले एक साल में गुड गवर्नेंस और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना का फायदा जम्मू-कश्मीर को मिला है. इससे आम लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ है. ग्रामीण कार्यक्रमों और पंचायत राज के जरिए सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंची.
उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है. मैं चाहता हूं कि बदलाव का फायदा जम्मू-कश्मीर के हर निवासी को मिले. राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से जारी रिलीज में आम लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई है.
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