राज्यपाल का आदेश- नए जम्मू-कश्मीर में 30 दिन में लागू हों केंद्र की 85 योजनाएं

जम्मू-कश्मीर : राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश

25.8.2019

जम्मू-कश्मीर : राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ दशकों से अलगाववादियों और सीमा पार आतंकवाद से पीड़िता रहा, जिसके चलते हजारों लोगों की जान भी गई. इन अलगाववादियों और अराजक तत्वों का मकसद आतंक और डर का माहौल पैदा करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास को ब्लॉक करना है.

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में सरकार ने 'मिशन डिलीवरिंग डेवलपमेंट, मिशन गुड गवर्नेंस' को तेज कर दिया है. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 20 दिन बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 85 योजनाओं का फायदा सीधे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों तक 30 दिन के अंदर पहुंचाया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो इन योजनाओं के 100 फीसदी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें. इस दौरान सत्यपाल मलिक ने जनता के नाम संदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर के भाई-बहनों पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. ये फैसले जम्मू-कश्मीर के लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखकर लिए गए हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जो देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को मिल रही हैं. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ दशकों से अलगाववादियों के प्रोपेगेंडा और सीमा पार आतंकवाद से पीड़िता था. इसमें हजारों लोगों की जान भी गई. इन अलगाववादियों और अराजक तत्वों का मकसद आतंक और डर का माहौल पैदा करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास को ब्लॉक करना है. मलिक ने कहा कि पिछले एक साल में गुड गवर्नेंस और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना का फायदा जम्मू-कश्मीर को मिला है. इससे आम लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ है. ग्रामीण कार्यक्रमों और पंचायत राज के जरिए सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंची. उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है. मैं चाहता हूं कि बदलाव का फायदा जम्मू-कश्मीर के हर निवासी को मिले. राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से जारी रिलीज में आम लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई है. और पढो: आज तक

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कश्मीर और लद्दाख जाएगा केंद्र का डेलिगेशन, तैयार होगा भविष्य का रोड मैपअल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 27 अगस्त और 28 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लदाख जाएगा. मोदी सरकार के द्वारा जम्मू-कश्मीर और लदाख से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है. यह प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर और लदाख में केंद्र की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताएगा. इसके बाद दौरे की रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी जाएगी. इसी के आधार पर मंत्रालय अपनी योजनाओं को जम्मू-कश्मीर और लदाख में लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा.

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370 के बाद इतिहास बना जम्मू-कश्मीर का झंडा, अब सचिवालय पर लहराया सिर्फ तिरंगाजम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर सचिवालय से राज्य का झंडा हटा दिया गया है. अब वहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है. पिछले हफ्ते तक दोनों झंडे एक साथ लगे हुए थे. इंडिया टुडे से खास बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि अब सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा ही लगाया जाएगा. PoojaShali Jai hind PoojaShali सलमान निजामी जैसे ग़द्दारोको जिनके सीने में अनुच्छेद 370 हटाने पर साँप लोट रहा है इसे पाकिस्तान से जो टुकड़े मिल रहे थे 370 हटने पर बन्द हो जायेगे। PoojaShali सलमान निजामी कोई राजनैतिक विश्लेसक नही,ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है,जिस दिन से कश्मीर में सख्ती हुई है तब से आज तक यह एक ही बात चिल्ला रहा है काश्मीर से सख्ती हटाओ ताकि पाकिस्तान से चलने वाला इसका धंधा फिर से फलने फूलने लगे।

सत्यपाल मलिक बोले- अरुण जेटली ने दी थी जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनने की सलाहजम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रविवार को बताया कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ही उन्हें यह पद संभालने की सलाह दी थी. उनके सास-ससुर जम्मू से हैं. मलिक ने बताया, जेटली ने मुझे कहा था कि यह ऐतिहासिक होगा. उनके कहने पर ही मैं जम्मू-कश्मीर आया था.

चित्रकथा: जम्मू कश्मीर में बीते तीन हफ़्तों का सूरत-ए-हाल बयां करती तस्वीरें5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय लिया गया था.

श्रीनगर: सचिवालय से हटाया गया जम्मू-कश्मीर का 'अलग' झंडा, शान से लहरा रहा है तिरंगासंशोधन से पहले के अनुच्छेद 370 के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी. साथ ही राज्य का झंडा भी अलग था. अति सुखद झंडा ऊँचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिंरगा प्यारा। sunilsharma_bjp Nagaland Mei bhi Shan se lehra do



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