हाल ही में राज्यसभा में विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी और प्रवर समितियों को समीक्षा के लिए भेजे बगैर जल्दबाजी में कई कानून पारित करवाए हैं। आश्चर्यजनक है कि विपक्ष को इस बात पर आपत्ति है कि कानून बनाना और पहले से बने कानूनों में जरूरत के अनुरूप संशोधन करना, संसद का प्रमुख काम है। अब यह समझ से परे है कि यदि संसद ठीक से ढंग अपने मूल कार्य को करते हुए कानून बना रही है अथवा संशोधन कर रही है तो इससे किसी दल को भला क्या समस्या हो सकती...
यह संसदीय परंपरा का ही हिस्सा रहा है कि केंद्र सरकार के किसी भी संस्थान को सशक्त करने से जुड़े आमूलचूल संशोधन और प्रावधान को प्रवर समिति नहीं भेजा जाता था। यह ठीक है कि प्रवर समितियों को विधेयक भेजना सदन की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, किन्तु यह भी सच है कि ऐसा विधेयक के लिए अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी प्रवर समितियां कानून में फेरबदल करने की सलाह देती रही हैं और इसके परिणामस्वरूप कुछ विधेयकों में उन सिफारिशों को लागू भी किया जाता रहा...
ऐसे अनेक विधेयक हैं जिनपर या तो प्रवर समिति या स्थायी समिति में विचार हो चुका है और इन्हें राज्यसभा द्वारा अभी पारित होना है: मसलन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019, सरोगेसी विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों विधेयक 2019, वेतन संहिता 2019, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक 2019 तथा कंपनी संशोधन विधेयक 2019.
सदन में बिल पेश करने से पहले ही भाजपा अच्छी तरह समीक्षा कर ले रही है । इसलिए विपक्ष द्वारा विभिन्न समितियों के पास समीक्षा के बहाने टरकाने का प्रयास व्यर्थ है । कल राज्यसभा में देखना है कि विपक्ष आज़म खां के साथ है या महिलाओं( तलाक बिल) के साथ ।
यह देश हित की बात है । यह देश वासियों के सतत् सही चुनावी फैसला करने का मीठा फल है ।
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