राजनीतिक मंच वही है, पटकथा भी वही है मगर इस बार पात्र अलग हैं. राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो नब्बे के दशक की शुरुआत यानी 1993 में भी हो चुका है. फिर यही सबकुछ 1996 में भी हुआ.
उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के 95 विधायक थे जबकि कांग्रेस के पास 75 और बाक़ी के 20 निर्दलीय विधायक थे. वो संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर विलय की बात होती है तो पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय होना ज़रूरी है. उनका आरोप है कि इसी बात को उनकी पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने अदालत में चुनौती दी है.
ऐसा उन्होंने जयपुर के होटल में रुके हुए अपने खेमे के विधायकों को संबोधित करते हुए दावा किया. इसके अलावा गहलोत ने सोमवार को राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखने की बात कही जिसमें उन्होंने 'राजस्थान में संविधान की धज्जियाँ उड़ाए जाने' पर रामनाथ कोविंद से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है. यह अधिकार उसे संविधान के अनुछेद 174 के तहत मिला हुआ है और राज्यपाल पर भी अनिवार्य है कि वो इसका अनुमोदन करें.लेकिन जाने माने वकील संग्राम सिंह कहते हैं कि राज्यपाल के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या करें. राज्यपाल को अगर लगता है कि सरकार अल्पमत में है या उनको किसी मुद्दे पर संशय हो तो वो राज्य सरकार से जवाब मांग सकते हैं.
जब भैरों सिंह जी की सरकार गिराने की कौशिश हुई तब के विलेन आज भाजपा के प्रिय क्यों है ? तब अशोक जी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद को जो उंचाई दी भाजपा में न वो माद्दा है न नैतिकता ?
चेहरे बदल गए है पर कहानी वही है?
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