राजस्थान के राज्यपाल और संवैधानिक आचरण

भारत में राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक प्रमुख, प्रतिनिधि और संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल के तौर पर माना गया है। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका भारत के संघीय ढांचे का एकात्मक की ओर विचलन दर्शाती है। इसका कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्य विधानमंडल के प्रति। इसी के साथ एक अन्य तथ्य यह कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना...

न्यायालय ने राज्यपाल के विवेकाधिकार संबंधित कार्योंं को अनुच्छेद 163 तक सीमित और तार्किक और सद्भावना पर आधारित होना आवश्यक माना है। उल्लेखनीय है कि भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल के पद को जहां महज शोभा का पद माना जाता है, वहीं इस पर नियुक्ति का आधार पूरी तरह राजनीतिक होता है। एसआर बोम्मई केस और रामेश्वर प्रसाद केस ने राज्यपाल को महज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर परिभाषित किया है। यही कारण है कि केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद राज्यों में राज्यपालों को बदलने की कवायद तेज हो जाती है और...

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