राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने कहा है कि राज्य सरकार ने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबाट में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की परमिट का दुरूपयोग किया गया और गैर कानूनी रेत खनन किया गया. इसमें कहा गया है कि इस तरह की 194 खनन परमिट में से 192 को मंजूरी नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय मंजूरी देने तक नदी में रेत खनन पर रोक लगाई जाए.
रिपोर्ट में कहा गया कि रेत खनन पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले 2016-17 में राजस्थान में रेत का खनन 57 एमएमटी था, जो 2019-20 में घटकर पांच एमएमटी हो गया.
तोतला चोर
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