) ने बुधवार, 23 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. गहलोत ने अपने बजट में हर एक का ध्यान रखते हुए चुनावी अंदाज में मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त बिजली, 2004 के बाद के राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया. गहलोत ने प्रदेश के हर एक परिवार के लिए दस लाख रूपए का कैशलेस मेडिक्लेम बीमा मुख्यमंत्री चिंरजीवी योजना के तहत करवाए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार अलग से 78 हजार 938 करोड़ के प्रावधान वाला कृषि बजट भी पेश किया.
मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणाओं को लेकर कहा कि पहले भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया गया है. इन योजनाओं को भी समय रहते पूरा किया जाएगा. गहलोत ने राजस्थान की ईस्टन कैनाल योजना को केन्द्र से मंजूरी नहीं मिलने को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान की इस योजनाओं को प्रदेश के बजट से पूरा करने का ऐलान किया.
इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान और 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा की गई है. सीएम ने दावा किया कि इससे 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा. उन्होंने बताया कि इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार आएगा.
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