यदि केंद्र सरकार ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी तो इसका मतलब है कि पहले जो चिट्ठियां लिखी गई थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर अतिक्रमण फौरी तौर पर ही हटाया गया। शायद यही कारण है कि इस बार लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि जिम्मेदारी तय कर इसकी निगरानी की जाए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण न होने पाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिछले दिशा-निर्देशों की भी याद दिलाई है। राजमार्गों पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनने वाले...
होती हैं, जिनमें प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक लोग मरते हैं। यह अच्छी बात नहीं कि राज्य सरकारों को बार-बार याद दिलाना पड़े कि राजमार्गों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता तो राज्य सरकारों को स्वत: महसूस होनी चाहिए। राजमार्गों पर तय गति सीमा से वाहन न चल पाने, जाम लगने और दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बावजूद उन्हें अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा पा रहा है। राजमार्गों के साथ उनसे जुड़ी सड़कें भी अतिक्रमण और जाम से अटी पड़ी रहती हैं। शहरी सीमा में तो राजमार्ग बिल्कुल आम सड़कों की...
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