राजनीति: निजता की सुरक्षा को चुनौती

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भारत सरकार को भी यूरोपीय संघ की तरह ‘जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ जैसे सख्त कानूनों का रुख करना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। जहां नागरिक खुद जागरूक नहीं हैं वहां सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां जिस तरह का एकाधिकार चाहती हैं, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए।

अनुराग सिंह निश्चित रूप से सूचना तकनीक ने बहुत-सी चीजों को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि कई चीजें संभव भी हो सकी हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के आदान-प्रदान के अनेक विकल्प मौजूद हैं। तकनीकी के इस समय में सूचना प्रदाता और प्रसारण की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ मौजूद हैं। यह सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। ताजा मामला वाट्स ऐप्प का है, जिसने अपनी नई शर्तों के अनुसार सेवा जारी रखने को कहा है। अगर आप उन नियमों से सहमत नहीं हैं, तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी नई...

उन्हें उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहां अगर निजी जानकारी लीक होने, दुरुपयोग होने की खबरें आती हैं तो वहां के आईटी कानून के तहत आप उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इसलिए वहां इस तरह की छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। विकसित देशों की बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने को या अपने जैसी किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्य में संलिप्त होती रही हैं। तीसरी दुनिया के देश, जो अभी सूचना तकनीकी और प्रसारण में वैसी भूमिका नहीं निभा पाए हैं और अब भी उनकी निर्भरता विकसित देशों पर बनी...

 

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