राजनीतिः गरिमा बढ़ी और विश्वास भी

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अब हर पार्टी के सांसदों-नेताओं को दोनों सदनों में सावधान रहना पड़ेगा। सत्तर साल देश की जनतांत्रिक राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण 2019 का आम चुनाव रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ी। जनता समझती है कि देश कहां सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है, किसे चुनना चाहिए।

पिछले दो दशकों से संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सत्रों की अवधि चर्चा का विषय बनी रही है। एक चलन-सा बन गया था कि सत्र ही कम दिनों का बुलाया जाए जिससे हो-हल्ला न हो और हो भी तो कम समय में विधायिका या संसदीय कार्य तत्काल पूरा कर लिया जाए। आम नागरिकों में भी इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि लोकतंत्र के इन मंदिरों में लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा, जब यहां पक्ष-विपक्ष दोनों के बीच देश और राज्यों के प्रमुख विषयों पर खुले मन से राष्ट्र या राज्य हित में चर्चा हो। पिछले यानी सत्रहवीं लोकसभा के गठन...

राज्यसभा में कांग्रेस सहित विपक्ष की पोल तब खुली जब सूचना के अधिकार का बिल आया। इस बिल पर कांग्रेस ने विरोध जताया। उनका साथ कुछ विपक्षी दलों ने भी दिया। पर जब मत विभाजन हुआ तो राजग को एक सौ सत्रह और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों को पचहत्तर मत मिले। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा के हौसले बुलंद हो गए। भाजपा को यह विश्वास हो गया कि यदि अब कोई भी कठिन से कठिन विधेयक यदि देश हित में लाया जाएगा तो भाजपा मत विभाजन में जीत सकती है। यही कारण था कि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। संकल्प सबसे...

देश में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी कुछ विधेयकों को इस सत्र में पारित किया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक-2019 पोर्नोग्राफी में बच्चे के चित्रण को अपराध घोषित करने के अलावा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान करता है जो बीस साल तक या कुछ मामलों में शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

 

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