रफाल: सरकार सिर्फ आरोपों का खंडन न करे, साबित भी करे कि वे मनगढ़ंत हैं

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जब मुलायम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो साथ बैठी सोनिया गांधी मुस्कुरा दींमुलायम सिंह ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनें. इस देश की समझदार जनता क्या कहती है देखिये Ajj to mulayam ji chha gye ठगबंधन की गाव फाड़ दी..नेता जी ने😂😂
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केजरीवाल के मंत्री का दावा, आप-कांग्रेस का हुआ गठबंधन तो 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा- Amarujalaकेजरीवाल के मंत्री का दावा, आप-कांग्रेस का हुआ गठबंधन तो 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा ArvindKejriwal AamAadmiParty INCIndia BJP4India LokSabhaElections2019
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

राजस्थान में फिर उठी गुर्जर आरक्षण की मांग, सचिन पायलट बोले- केंद्र करे विचारलोकसभा चुनावों से पहले गुर्जर आरक्षण के मुद्दे के फिर चर्चा में आने के बीच, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को गुर्जर आरक्षण के मामले में आई कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

कृपया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश ना करे मीडिया: मायावती– News18 हिंदीबसपा शासनकाल में मूर्तियों, स्मारक और पार्कों पर खर्च हुए को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया से मांग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश ना करें. मायावती ने ये मांग ट्वीट करके की है. वहीं बीजेपी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कटी पतंग ना बनें तो बेहतर है. मायावती अपने आप को दलितों की महादेवी बताती है,और दलित भी बेकुफो की तरह उसको अपना भगवान मानते है, पर कोर्ट ने तो पैसा जमा कराने को कहा था जवाब थोड़े न माँगा था? ढाई आदमी और मीडिया के कुछ लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं yadavakhilesh
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

मायावती बोलीं- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़-मरोड़कर पेश ना करे मीडियापूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट के जरिए मीडिया से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश ना किया जाए। जय समाजवाद जय हिंद जय भीम yadavakhilesh
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

चिकित्सा मंत्री बोले, आयुष्मान योजना की पहले राशि जारी करे फिर पत्र भेजे केंद्रrajasthan health minister said modi govt to allot budget then talk about ayushman yojna | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के ओपीडी विंग का हुआ शुभारंभ RaghusharmaINC पहले खुद का काम तो शुरू कर दीजिए मंत्री जी। RaghusharmaINC भाई केंद्र की स्कीम है। हरियाणा में खूब अच्छी तरह से चल रही है। अब भाजपा की केंद्रीय सरकार के कारण राजस्थान में नहीं लागू करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा और राजस्थानी जनता का भाग्य।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

केंद्र का आदेश, ममता के धरने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करे राज्य सरकारकेंद्र का आदेश, ममता के धरने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करे राज्य सरकार WestBengal MamataProtest IPSOfficers MHA पश्चिमबंगाल ममताधरना आईपीएसअधिकारी केंद्रीयगृहमंत्रालय
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

नीतीश ने की 2021 में जातीय जनगणना कराने की मांग, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करे सदनbihar budget 2019 nitish kumar government proposed to have census on the basis of caste in 2021 | मैं 1990 से ही जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा हूं गरीब सवर्ण को मिले आरक्षण में विरोध करने जैसा कुछ नहीं NitishKumar हां जरूरी भी है और इसके आधार पर ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय/समाज का निर्धारण हो।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

तीन महीने के भीतर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: सुप्रीम कोर्टभाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. हिंदू समुदाय उन लाभों से वंचित है जो कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मौजूद हैं. अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा पर पुन: विचार करना चाहिए. अब तक क्या परिभाषा थी? या फिर अब तक अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा ही नहीं थी क्या अबतक उल्लू बनाते थे आज भी बना रहे हैं
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने की मांग पर आयोग जल्द करे फैसलासिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अधिकार और संरक्षण मिले जो वास्तव में धार्मिक और भाषाई में बहुत कम हों। यह बहुत पहिले होना चाहिये स्पष्ट है, जिसकी संख्या निम्न हो, वो अल्पसंख्यक होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के प्रमाणिकता से प्रयोग करने पर इस देश का ' ब्राह्मण या क्षत्रिय या फिर वैश्य' ही अल्पसंख्यक प्रमाणित होगा, इसीलिए इतनी सरल बात न्यायपालिका को समझ नही आ रही हैं, और वो अब संख्या के आधार पर देश को जलाना.. माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तार्किक और दूरदर्शी तथा राजनीतिक लाभ से परे होता है लेकिन हमारी सरकारें उनपर अमल करने के बजाय अपनी राजनैतिक लाभ के लिए उसे नजरअंदाज कर कानून बना देते हैं
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »