रफ़ाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका

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कोर्ट ने रफ़ाल मामले में सरकार की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है.

रफ़ाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार की शुरूआती आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है.

सरकार का कहना था कि अदालत में पेश किए दस्तावेज़ चोरी के हैं, इसलिए अदालत को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कितना भी चाह लें, वो सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं और अब वो गोपनीयता कानून की आड़ में बच नहीं सकते हैं.

 

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For SC All Political Parties Are Equal Rafale Deal

Supreme court ki integrity Ram Mandir ke issues per hi doubtful thhi.

कौन सा झटका है ये ? कोर्ट ने जय ये कयह दिया कि मोदी जी ने राफेल में पैसा खाया ? अरे शर्मकरो BBC शर्म करो दोगलों देश के गद्दार हो तुम

Nispach janch ho, sahi baat zaroor saamne aani chahiye, taqi janta jo abhi ghumraha hai kal haqiqat jaane

इन सब झटको से नरेंद्र मोदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मोदी को सांप्रदायिकता और हिन्दू-मुस्लिम नफरत की तरफ से झटका नहीं मिलता

झुठ के पाँव नही होते, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाती है.सेना के साथ छल महंगी पडेगी.AapkeSaathRSE

और भी बहुत से जनकल्याण वाले मामले होते है,उस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नही तुरंत और जल्दी सुनवाई करती है।सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बड़े बड़े नेताओं जो वकील है,या उन वकीलों की याचिका पे ही सुनवाई करती हैं जो राजनीती से ग्रस्त होती हैं।सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति से प्रभावित और दवाब में है ?

Kuch nahi hota koi DooDh ka Dhula nahi

अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा पैदा हो गया,कुछ नही होगा जब कोई दलाल है ही नही तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं ।घोटाला करना तो कांग्रेसी नेताओं के DNA में है।इटली वाले राहुल के मामा कोड डिकोड कर रहे है ।अब सभी भ्रष्ट कांग्रेसी नेता जेल जायेंगे ?

good very good 🤘🇮🇳🇮🇳👍

कुछ नही होगा बस समय बर्बाद होगा

Tarun Gogoi ne dikha diya ki unke Pitaji kon the , Think 🤔

चलो कम से कम यह तो मोदी विरोधी ने साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुया नही है पेटिशन accept हुया सुनवाई जरूर होगी . . मगर . यही सुप्रीम कोर्ट 23 मई को फैसला देगा कि EVM बिल्कुल pure है तब मोदी विरोधी को 220 वोल्ट बगैर पॉवर सप्लाई के ही शरीर मे दौड़ने लगेगा खासकर महागठबंधन को

Stop this bulshit. Its a ruling on admissibility of documents Only...Wait & watch..

झटका नही उम्मीद बढ़ा दी गठबंदन की

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