सैनिकों की तैनाती पर कैग रिपोर्ट की जांच कर रही संसदीय समितिरक्षा मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को प्रदान की जाने वाली कामकाजी परिस्थितियों और सुविधाओं का विश्लेषण करने के लिए अगले महीने लेह की होने वाली पैनल की प्रस्तावित यात्रा का अभी उचित नहीं होगा. सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्तावित यात्रा सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव ही बनाएगा.
पब्लिक अकाउंट कमिटी के सदस्य भारत-चीन सीमा सड़क पर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं, साथ ही कमिटी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सैनिकों के लिए कपड़े, उपकरण, राशन और आवास की व्यवस्था तथा खरीद की रिपोर्ट देख रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सरकार के शीर्ष अधिकारी इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश हुए.इस संबंध में जब संपर्क किया गया, तो अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि संसदीय पैनल के सदस्य बुनियादी ढांचे की वास्तविकताओं और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को प्रदान किए गए कपड़ों की पड़ताल करने के लिए लेह जाना चाहते थे.
उन्होंने यह भी कहा कि पैनल में शामिल कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कठिन मौसम की स्थिति को देखते हुए लेह में बर्फीले क्षेत्रों का दौरा करने के पक्ष में नहीं थे और क्योंकि इससे वहां तैनात मौजूद बलों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा. अभी पब्लिक अकाउंट कमिटी में 20 सदस्य हैं और उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से हैं. लद्दाख से सटे सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. शांति बहाली और सैनिकों को विवादित क्षेत्रों से हटाने को लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली है.
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भारत_के_मुसलमान_अवैध_प्रवासी_हैं 1947 का धोखा नहीं चाहिए हिंदुराष्ट्र बनाओ
बहुत अच्छी खबर है
Par hume to Kashmir mein plot lene jana hai! saalo jhootho 😂😂
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