यूरोपीय सांसदों ने भारत सरकार से कहा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बंद करें

यूरोपीय संसद के बीस सदस्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है. सांसदों ने भारत से आग्रह किया है कि वह अपने यहां नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए खुला माहौल बनाए.

यूरोपीय सांसदों ने लिखा, ‘भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. दोनों के संबंध मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित हैं. यही कारण है कि हम देश भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों पर हाल ही में हुए हमलों और कार्रवाई से चिंतित हैं.’

पत्र में एक के बाद एक कई घटनाओं का हवाला दिया गया है. पत्र की शुरुआत जनवरी 2018 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए पिछले साल जून में गिरफ्तार किए गए, एक प्रोफेसर और एक सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से की गई है. उन पर गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे.

यूरोपीय मंत्रियों ने भारत से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर की जा रही कार्रवाइयों को समाप्त तत्काल समाप्त करने, सभी को रिहा करने, आरोपों को हटाने और सभी न्यायिक उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया है.

यह हमारी सुनते है जो इनकी हम सुने कौन से मानवधिकार कार्यकर्तओं बात कर रहे हो

देश मे जिस तरह का माहौल प्रस्तुत सरकार ध्दारा निर्माण किया जा रहा है लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वालों की गिरफ्तारी, न्यायिक उत्पीड़न, हत्याएं मानवाधिकार कार्यकर्ताओ को डराना है।

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