यूरोपीय संसद की एक समिति ने एक रिपोर्ट को स्वीकार किया है जिसमें भारत में बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है.की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मामलों की समिति द्वारा अपनाई गई रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों के लिए असुरक्षित कामकाजी माहौल, भारतीय महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों और जाति आधारित भेदभाव के बारे में कई टिप्पणियां की गई हैं.
बता दें कि इससे पहले फरवरी में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भारत में विरोधियों और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामलों के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूरोपीय संघ कश्मीर की स्थिति को बारीकी से देख रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिरता और विकास को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दोहराया है.
ये तो होना ही था।
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