देश में जब नीट और नेट एग्जाम में चीटिंग, गड़बड़ी और पेपर लीक के कारण छात्र बेहाल हैं, माहौल गर्म है. उसी दौरान एग्जाम में नकल करने और कराने वालों की रोकथाम के लिए दो कड़े कानून आए हैं. एक कानून केंद्र ने 21 जून को नोटिफाई किया और दूसरा इसके पांच दिन बाद यूपी में अध्यादेश के रूप में बनाया गया. यूपी का कानून तो इतना कड़ा है कि ये जिंदगीभर जेल में सड़ा देगा. आखिर केंद्र और यूपी के कानूनों में क्या अंतर है और ये किन एग्जाम्स पर लागू होंगे.
इसमें एग्जाम चीटर्स के लिए पेपर लीक से संगठित तौर पर नकल और पेपर साल्व करने को लेकर कड़े प्रावधान किए गये हैं. इसमें केंद्रीय बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर सभी केंद्रीय भर्ती एग्जाम शामिल हैं. इसमें सभी उन चीजों को शामिल किया गया है, जो एग्जाम और पेपर्स को प्रभावित करते हैं. केंद्रीय कानून किन परीक्षाओं को दायरे में रखेगा ये कानून केंद्र सरकार की प्रमुख परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षा और जेईई, एनईईटी, सीयूईटी जैसी सभी एनटीए कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं को कवर करता है.
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