हिंदुत्ववादी पोंगापंथी, दूरदर्शिताविहीन शासन और योगी सरकार की टैनरी कामगारों के प्रति बेरुख़ी ने कानपुर के चमड़ा उद्योग को अब तक के सबसे बड़े संकट में धकेल दिया है.उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों की सियासी बहसें मुख्य तौर पर औद्योगिक संकटक के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं.
इस विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े मोहल्ले जाजमऊ में तीन साल पहले तक 400 से ज्यादा टैनरियां हुआ करती थीं. इनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था. लेकिन 2018 के बाद से केंद्र और राज्य सरकार केटैनरी मालिकों का कहना है कि इसके नतीजे के तौर पर पिछले तीन साल से ज्यादा समय के दौरान पैदा हुई बेरोजगारी के संकट को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपनी आंखें मूंद ली हैं.
एक टैनरी मालिक ने कहा, ‘लेकिन एक के बाद आनेवाली सरकारों ने इस दिशा में कुछ ख़ास नहीं किया है. मुझे लगता है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने हमारे चमड़ा उद्योग को बचाए रखने की फिक्र करने की जहमत ही नहीं उठाई है.’ वहां बैठे एक मुस्लिम टैनरी मालिक ने टैनरी उद्योग, जिसका आकार पांच साल पहले अनुमानित तौर पर 50,000 करोड़ था, को हुए नुकसान का थोड़ा अंदाजा दिया. ‘तीन साल पहले सिर्फ जाजमऊ में 410 टैनरियां थीं. कानपुर के दूसरे हिस्सों की टैनरियां इससे अलग थीं. अब यहां सिर्फ 270 टैनरियां हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई टैनरियों के सालाना टर्नओवर में भारी गिरावट आई है. मैं ऐसी कई टैनरियों के नाम बता सकता हूं.
केंद्र सरकार के दो फैसलों ने भी उद्योग को समान तरीके से नुकसान पहुंचाया. पहला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछली यूपीए सरकार में चमड़ा उद्योग को मिलने वाले वाले इंसेंटिव को बंद कर दिया.द वायर साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कभी खत्म हो रहे संकटों के मद्देनजर उन्हें अपने खरीददारों को बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है.
जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता वह दूसरे को कोसता है और गाली देता है। और बाद में माफी भी मांग लेता है। कुछ ऐसा ही है।
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