'जागो राजभर जागो समिति' और एक अन्य ने कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. 11 मार्च को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और दिनेश पाठक की पीठ ने सरकार को ये आदेश दिया है.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए 'भर' और 'राजभर' समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इन समुदायों को ओबीसी का दर्जा दिया है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने एक मौजूदा विधायक की मदद से समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आवेदन किया था.
ये मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा. केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और समाज कल्याण विभाग को लिखा कि जब तक राज्य सरकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक इस प्रस्ताव पर वह कार्रवाई नहीं कर पाएगी.
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