ये कदम उठाया गया है। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 एमएल पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया है।
शासनादेश में बताया गया है की प्रदेश में कांच की बोतलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी मेड लिकर की आपूर्ति टेट्रा पैक और कांच की बोतलों में किये जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उत्पादक डिस्टैलरी को यूपी मेड लिकर की 25 प्रतिशत आपूर्ति कांच की बोतलों में करना होगा।
देश निर्माता हमारे नशेड़ी भाई।
ये सही नहीं है
शराब से ही राजस्व बढ़ता है इसलिए तो कोई भी government बन्द नहीं करती
एक आंदोलन इसपर भी बनता है । 😂😅🤣
Up में तो सब कंट्रोल था ना तो फिर ये क्यूं सही बढ़ाओ जो बढ़ाना है
चुनाव खत्म हो गए हैं केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल के मूल्यों पर भी समीक्षा कर सकती है राजस्व बढ़ाने के लिए
मोदी जी ने भांप लिया था खतरा इसीलिए ◆रैलियाँ करते रहे ◆ऑक्सीजन का निर्यात जारी रहा ◆स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया ◆PM केअर खा कर बैठे रहे ◆वैक्सीनेशन को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई अगर मोदी जी खतरा नहीं भाँपते तो सोचो भारत का आज क्या ही होता? वाह मोदी जी वाह
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