केंद्र ने कोर्ट से कहा कि यह एक अहम मुद्दा है, सरकार इस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना चाहती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाल दी है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ज्यूडिशियल कमीशन बनाने या फिर ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर ये जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी इन याचिकाओं में से एक याचिका बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने भी लगाई गई है.
हाई कोर्ट में लगाई गई पांच जनहित याचिकाओं में पांच विषयों को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोर्ट से मांग की गई है. इसमें पहली मांग है कि महिलाओं को मिलने वाले तलाक एक जैसे ग्राउंड पर हों. यानी कि महिलाओं को तलाक देने या लेने के लिए धर्म आधार ना हो, बल्कि तलाक कानूनी आधार पर दिया जाए. इसके अलावा मेंटेनेंस और ऐलीमनी को लेकर भी सभी धर्मों में नियम और कानून समान हो.
उत्तराधिकार से जुड़े नियमों पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की गई है. 5वीं सबसे अहम मांग शादी की उम्र को लेकर है. याचिका में मांग की गई है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की उम्र एक ही होनी चाहिए. भारत में फिलहाल महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 वर्ष तय की गई है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो दोनों के लिए ही यह उम्र एक जैसी हो जाएगी.
twtpoonam Kisi jati me janm lena gunah kya. ... reporter saheb puze netako
twtpoonam Saman nagri kayda desh ko jarurat hai
twtpoonam
twtpoonam BJP खुद चाहती है कि विदेश में अपना ही हिंदू भाई पर अत्याचार हो.
twtpoonam अभी तोह समान नागरिक संहिता संसद मे आया भी नहीं अभी से ही याचिका आने लगी कोर्ट मे |😂😂
twtpoonam Abhi se sujan ane lagi to yachikayein 😂😂😂
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