एक यूजर ने लिखा- कैब-एनआरसी छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं, उनके लिए पढ़ाई जरूरीDec 17, 2019, 05:48 PM IST.
अल्पसंख्यकों के बीच यूनिवर्सिटी की गहरी साख है। मेरा मानना है कि यहां बेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन नतीजे एक अलग कहानी बयां करते हैं। यहां छात्रों की सफलता की दर 76% और छात्राओं की 62% है, जो अचंभित करती है। ह्यूमैनिटीज जैसे नियमित विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत भी कुछ केस में 50 से कम है। एक विद्यार्थी को अपनी पीएचडी पूरी करने में औसत 7.6 साल का वक्त लगता है, जो बहुत ही खराब बात है। 2017-18 में कैम्पस ने 921 पब्लिकेशंस किए। यह काम 729 फैकल्टी और 2000 पीएचडी स्टूडेंट्स ने मिलकर किया। यानी प्रति व्यक्ति 0.
सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल में श्रीलंका के तमिलों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारत उत्तरी श्रीलंका में तमिलों को विस्थापित करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की पूर्व इंजीनियर मेगा राजन लिखती हैं कि भारत इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी कर रहा है।मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र विनीत विश्वकर्मा ने लिखा-
वास्तव में नागरिकता संशोधन बिल भारतीय मुस्लिमों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस उनके लिए समस्या है। भारत सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता देने जा रही है। एनआरसी में जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज होंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब यदि मुस्लिम वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों के पास यदि वैध दस्तावेज नहीं होंगे, तब भी वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे। इसलिए मुसलमानों में अपना घर, देश और मातृभूमि को छोड़ने का डर...
ऐसी युनिवर्सिटी की जरूरत नहीं देश को जिसमें पढ़ने वाले इतना ही नहीं सीख पाते कि किसी कानून से उनका क्या हित प्रभावित होगा और तो और हमारे देश की संस्कृति अहिंसा परमो धर्म के संस्कार जिस युनिवर्सिटी के छात्रों में नहीं पनपते उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो npa हो गई है
अब सब ओपिनियन खत्म हो गया है तो quora से ओपिनियन ले के आओ
Quora से रिपोर्टिंग? 😁😁😁 ये कौन सी पत्रकारिता है
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