यूएपीए अधिनियम में संशोधन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

- फोटो : ANIउच्चतम न्यायालय ने अवैध गतिविधियां कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सजल अवस्थी और गैर सरकारी संगठन ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने अवैध गतिविधियां कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा।याचिकाओं में अवैध गतिविधियां कानून में किए गए संशोधनों को कई आधार पर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ये संशोधन नागरिकों के मौलिक आधिकारों का उल्लंघन करते हैं और एजेंसियों को लोगों को आतंकवादी घोषित करने की ताकत प्रदान करते हैं।

HMOIndia court notice ke aage kabhi action mat lena bhigi billi ki tarah chup ja

HMOIndia सबसे ज्यादा कट्टरपंथी , आतंकप्रेमी , टुकड़े टुकड़े गैंग और मुस्लिम तुष्टिकरण प्रेमी नकली सेक्यूलरों में खलबली है इस कानून से .... जय माँ भारती

HMOIndia Sleeper cells apni garden bacahne ki koshish karte hue

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बेटी को बुलेट दिलाना पिता को पड़ा महंगा, दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंगग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली क्षेत्र के गांव मिलक खटाना गांव के दबंगों को युवती का बुलेट चलाना पसंद नहीं आया noidapolice बुलेट के साथ एक बंदूक भी दिलवा देते।। noidapolice 😂😂😂😂😂😂
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राजस्थान: अशोक गहलोत बोले- पूर्व सीएम को बंगला देने को लेकर तय होगी पॉलिसीराजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व सीएम को बंगला देने को लेकर पॉलिसी तय होगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले खाली कराए जाएं. पूर्व सीएम को एक राज्य और पूर्व पीएम को एक देश देना चाहिए। पूर्व एमपी को एक जिला । बस सब अच्छा रहेगा । But why यह 4 साल पहले ही अपने लिए बंगला बुक करने की सोच राह ह 😂😂😂
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