संयुक्त राष्ट्र:
यह पहली बार है जब भारत ने दशकों पुराने दो देशों वाले सिद्धांत से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. दो देशों के सिद्धांत के तहत अब तक भारत इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों को अलग और स्वतंत्र देशों के रूप में देखता रहा है. फिलिस्तीन के एनजीओ ‘शहीद’ के विरोध में प्रस्ताव को लेकर इज़रायल ने कहा कि इस संगठन ने हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया था. इसके बाद हुए मतदान में संगठन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव खारिज हो गया.उन्होंने ट्वीट किया, ‘इज़रायल के साथ खड़े रहने और आतंकी संगठन शहीद को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक का दर्जा देने की अपील को खारिज करने के लिए भारत का शुक्रिया. हम साथ मिलकर आतंकी संगठन के खिलाफ काम करते रहेंगे, जिन संगठनों का मकसद नुकसान पहुंचाना है.
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, जापान, कोरिया, यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं. मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, वेनेजुएला, यमन, ईरान और चीन सहित 14 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग की.
Ye nafrat le dubegi bharat ko
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