दोनों देशों के बीच तनाव ही कम होगा। दरअसल, चीन की रणनीति युद्ध जैसा माहौल तैयार कर भारत में विदेशी निवेश और दूसरी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता बंद करने की है। इसी के तहत चीन की रणनीति एलएसी पर लंबे समय तक तनाव बनाए रखकर भारत में निवेश का माहौल नहीं होने का दुनिया को संदेश देने की है।
इस क्रम में चीन में स्थापित अमेरिका सहित दूसरे देशों की कई कंपनियों ने नई जगहों पर जाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। भारत ने इसे अपने लिए एक बेहतर अवसर मानकर इन कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर इन कंपनियों से सीधी बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है।
हालात का फायदा उठाने के लिए कई राज्यों ने अपने अपने श्रम कानूनों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक संशोधन किए। इसी दौरान केंद्र सरकार के स्तर पर लग्जमबर्ग से दोगुने आकर के लैंडपूल की तलाश शुरू हुई। इस दिशा में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश में 4,61,589 हेक्टेयर भूमि की पहचान का काम भी शुरू हो गया।
भारत को वॉर जोन के रूप में प्रचारित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान और नेपाल को भी साधा। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। नेपाल ने विवादित और तथ्यहीन तरीके से भारतीय भूभाग पर दावा जताने के बाद तनाव का संदेश देने के लिए बांधों के मरम्मत के कार्य पर रोक लगा दी है।
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PMOIndia adgpi MEAIndia DrSJaishankar DefenceMinIndia HMOIndia आदरणीय मोदी सरकार संयम से काम ले चीन के टुकड़े खुदवा खुद होने जा रहै
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