गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार शाम से मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने के उसके आदेश के खिलाफ असम सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
शुक्रवार सुबह राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम असम में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं थी. प्रदर्शनों में अब तकविवादित कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 11 दिसंबर से गुवाहाटी में लगामेघालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर पिछले आठ दिन से ठप पड़ी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है.
अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह करने के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से गुरुवार को स्वीकार करने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और संदेश सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया.
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