मोदी की सांसद निधि पर रोक क्यों लगी-बीबीसी पड़ताल

अगर इस योजना के इतिहास में जाएं तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब सांसदों ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए योजना के नियमों को अपने हितों के मुताबिक़ ढाल लिया.सूर्य प्रकाश लिखते हैं,"वाजपेयी सरकार के दौरान चांदनी चौक के सांसद विजय गोयल ने चांदनी चौक क्षेत्र में पर्यटकों को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए चार बसों को खरीदे जाने का प्रस्ताव दिया. साल 2001 में लोकसभा की एक कमेटी ने इस पर विचार किया लेकिन सांख्यिकी मंत्रालय की राय मिलने तक इस प्रस्ताव को टाल दिया.

"सांख्यिकी मंत्रालय ने इस पत्र के साथ गोयल का पत्र संलग्न करके लोकसभा की कमेटी को भेज दिया. इसके साथ ही लिखा कि ये एंबुलेंस महाराजा अग्रसेन अस्पताल को दी जानी हैं जो कि एक निजी अस्पताल है और माननीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी नहीं आता है. मंत्रालय ने ये भी लिखा कि नियमों के अनुसार एंबुलेंस खरीदे जाने की इजाज़त सिर्फ तब है जब सरकारी अस्पताल ये सेवार्थ संस्थान के लिए ग्रामीण इलाकों में ऐसा किया जा रहा हो. इसके साथ ही पंचायती राज संस्थान ऐसा कर सकते हैं.

जेएम लिंगदोह जैसे अनुभवी नौकरशाह और इरा सेझियां जैसे राजनेता भी इस स्कीम को ख़त्म करने का सुझाव दे चुके हैं.' में लिखा है,"ये स्कीम सांसदों के काम में बाधा डालती है. उन्होंने अपने ऊपर अत्यधिक काम ले लिया है. इससे उनकी कार्यपालिका के कामों पर नज़र रखने की भूमिका प्रभावित होती है. इसके साथ ही अपेक्षाकृत ज़्यादा संसदीय कार्यों से उनका ध्यान हट जाता है. इस स्कीम के चलते वे एक तरह से कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं.

जगदीप छोकर इस बिंदू को सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं,"भारत में राज्य के तीन स्तंभ हैं जो कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं. विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानून का पालन करना है और न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है. ऐसे में सांसद या विधायकों को कार्यपालिका के क्षेत्र में किसी तरह से प्रवेश नहीं मिलना चाहिए."

सर मेरा नाम कौशल सिंह है मैंने प्लॉट लिया है ओमकुंज दादरी में और काफी लोगो ने लिया है बाह पर लाइट नही सभी लोग अंधेरे में रहते है कनेक्शन हो नही रहा है क्यू की डीलर ओम प्रोटेक कंपनी स्टीमेन्ट जमा नही कर रही है हम सब कंपनी से लड़ाई कर नही सकते आप का कोई सफोट हो सकता है तो कर दो

Brave journalism muje lgta tha ki koi PM ke bare me kuch nhi likhega lakin aaj kisi ki himmat hui likhne ki

इसमें कोदी जी का क्या दोष है। बेचारे पीएम देश देखें की अपनी निधि। अब हिसाब-किताब रख कर वह करें भी क्या? यह उनका काम नहीं है। अगर यही करना है तो फिर ईमानदार पीएम कैसे कहलायेंगे।

अब बीबीसी भी मोदी के पीछे आपको डेल्ही में ध्रुव की घटना पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है justiceForDhruvTyagi

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