मोदी के फोन का ममता बनर्जी ने नहीं दिया जवाब?

पीएम ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चक्रवात फोनी पर ‘‘घटिया राजनीति’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आपदा के बारे में जानने के लिए मुख्यमंत्री को फोन किया लेकिन उन्होंने बात नहीं की।

पीएम ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चक्रवात फोनी पर ‘‘घटिया राजनीति’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आपदा के बारे में जानने के लिए मुख्यमंत्री को फोन किया लेकिन उन्होंने बात नहीं की।

छुट्टे और बेसिरपैर की बात करने वाले से बात न करना चाहिये | पागल सांड से टकराना अपने लोगों को नुक्सान पहुचाना होता है ......

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प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहींअंग्रेजी अखबार एशियन एज में नौकरी के सिलसिले में रमानी के अकबर से मिलने के ब्यौरे के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जिरह की. हालांकि, इसके जवाब में अकबर ने कहा कि उन्हें याद नहीं है. जॉन ने पूछा कि क्या रमानी एशियन एज, मुंबई में नौकरी तलाशते समय दिसंबर 1993 में उनके कार्यालय में उनसे मिली थी और क्या उन्होंने रमानी से नरीमन प्वाइंट के ओबराय होटल में मिलने को कहा था. दोनों सवालों के जवाब में अकबर ने कहा, ‘मुझे याद नहीं है.’ Ghatia Vakilo ko kuch bhi yad nahi rahata h Kaya... जब तक सब रेप पीडीतो को जल्दी न्याय मिलना शुरू नही होगा तब तक नेता हो या कोइ और, ऐसे अपराधी अपराध करने से नही डरेंगे/
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पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई बुधवार कोपीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को इजाजत दी है कि वह चुनाव आयोग के फैसलों के रिकॉर्ड दाखिल करने की अनुमति दी है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि  चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निपटारा किया है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है.  इसके तहत कितने वक्त में शिकायतों का निपटारा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कारण दिए जाएं. ये मामला सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत है. सिंघवी ने कहा  पीएम मोदी के खिलाफ 6 मामलों में  5 में असहमति थी. कांग्रेस को विस्तार से कारण भी नहीं बताए गए. ऐसे ही बयानों पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को सजा दी गई. इलेक्शन कमिशन को ये बैठक 24 May को करनी चाहिए। इन दोनों को हमेशा के लिए ही ban करो अगर सही में न्याय करना चाहते हो तब,क्योंकि इनके जितना जहर किसी ने फैलाया ही नही है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने के लिए जेल में डालो😠😠😠 सुनवाई होती रहेगी उल्लंघन भी होता रहेगा।रेलवे ट्रैक पर है दोनों
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