को भटकना न पड़े. केसीसी आवेदन पत्र गांवों से लेकर संबंधित बैंक शाखा में जमा करना होगा. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पूरा होने के 2 सप्ताह के भीतर केसीसी जारी करें. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति इसकी निगरानी करेगी.आमतौर पर जब किसान बैंक के पास केसीसी बनवाने के लिए जाता था तो बैंक उसे तमाम तरह की फीस में उलझा देते थे. बैंक अधिकारी नहीं चाहते थे कि किसानों को पैसा मिले. लेकिन सरकार ने अब इन झंझटों से किसानों को मुक्त कर दिया है. आप बैंक जाइए, अधिकारी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाना ही पड़ेगा.
देश में इस समय 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जबकि केसीसी सिर्फ 6.92 करोड़ किसानों के पास ही हैं. मोदी सरकार ने इसे बनवाने की प्रक्रिया तेज की है. केसीसी की शुरुआत 1998 में हुई थी और इसके नियम इतने जटिल थे कि किसान बनवाने से कतराता था. अब गांवों में किसान मित्र किसानों की सिफारिश कर रहे हैं कि वे बैंक जाकर केसीसी बनवाएं. जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर इसके लिए जवाबदेह है और राज्य स्तर पर राज्य की बैंकिंग एसोसिएशन.सरकार चाहती है कि खेती-किसानी से जुड़े अधिक से अधिक लोग केसीसी बनवाएं.
Prakashnw18 लेकिन मध्य प्रदेश में तो अब बैंक केसीसी बना ही नहीं रहे
Prakashnw18 Togood
Prakashnw18 देश की रीढ़ है किसान जिनकी कमर तोड़ने में मोदी सरकार कोई कसर नही छोड़ना चाहती है
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