दुर्भाग्य से आर्थिक सुधारों का आरंभिक विरोध उस उद्योग जगत द्वारा किया गया, जिससे उसे ही लाभ होना था, कुछ वही कहानी कृषि सुधारों के मामले में भी दोहराई जा रही है। वह भी तब जब तीनों में से किसी भी कानून में एपीएमसी को समाप्त करने की बात नहीं। इन मंडियों का मामला पूरी तरह राज्य सरकारों के हाथ में है। जो किसान मंडियों में आढ़तियों के जरिये अपनी उपज बेचना चाहते हैं तो वे अब भी ऐसा कर सकते हैं। वहीं अगर उन्हें मंडियों से बाहर और अच्छी कीमत मिले तो वे वहां भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।ये आरोप...
8 फीसद तो हरियाणा की 3.
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।