यूपीए सरकार के समय में लोगों को बहुत उम्मीद देने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साल 2013 पास हुआ था। इसमें सभी भारतीय महिलाओं को एक बच्चे के जन्म के समय कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ मिलने का प्रावधान था। वर्ष 2014 में सरकार बदलने के बाद इस मातृत्व लाभ को क्रियान्वित करने में मोदी सरकार ने बहुत ढीलापन दिखाया। साल 2016-17 तक तो इसके लिए किसी उल्लेखनीय बजट का आवंटन ही नहीं हुआ।
इस कानून के पास होने के बाद जाने माने अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया था कि इसके सही क्रियान्वयन के लिए लगभग 14000 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि इससे माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के सुधार पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, एक वर्ष में 14000 करोड़ रुपए की राशि कोई अधिक नहीं है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी का महज 0.05 प्रतिशत है।
कभी-कभी कुछ अधिक राशि का आवंटन होता भी है तो उसे संशोधित अनुमान में कम कर दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में मातृ वंदना योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था पर इस पर मात्र 1300 करोड़ का ही वास्तविक खर्च हुआ जबकि इस वर्ष बढ़ी हुई कठिनाईयों के बीच मातृत्व लाभ की अधिक आवश्यकता थी।
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