मोदी के कृषि सुधारों पर बोले सीएम अमरिंदर- कृषि पर कानून बनाने का केंद्र को हक नहीं, यह संघीय ढांचे पर हमला है

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Chandigarh: पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट के हाल ही में कृषि सुधारों वाले अध्‍यादेश को मंजूरी देना देश के संघीय ढांचे को अस्थिर करने की कोशिश है। सीएम अमरिंदर (capt amrinder singh) ने याद दिलाया कि कृषि राज्‍य सूची का विषय है और केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता।

हाइलाइट्स:पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का विरोध किया है पंजाब के सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा इससे किसान असंतोष फैलेगा उनका कहना है कि कृषि राज्‍य सूची का मसला है इस पर कानून बनाने का हक केंद्र को नहीं है, राज्‍य इसमें सक्षम हैंचंडीगढ़ हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इसे किसानों को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए उठाया...

व्‍यवस्‍था खत्‍म हो सकती है साथी ही राज्‍य के किसानों में असंतोष फैल सकता है। 'कृषि क्षेत्र पर कानून बनाने का केंद्र को हक नहीं' खुद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, 'संवैधानिक ढांचे में कृषि राज्‍य सूची का विषय है और केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने का हक नहीं है जो कृषि उत्‍पाद, मार्केटिंग और उसके प्रोसेसिंग को प्रभावित करे। ये राज्‍य के विषय हैं और व्‍यक्तिगत तौर पर राज्‍य इनका बेहतर मैनेमेंट कर सकते हैं।' पंजाबी में बोलीं स्‍मृति इरानी, किसानों के लिए 'वन नेशन, वन एग्री...

 

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सशक्त भारतीय संघ ही तो मोदी का अंतिम लक्ष्य है।

राज्य केंद्र से जादा MSP दे सकता है....

कृषि पर कानून बनाने का हक केंद्र को नहीं है तो आपके नेता राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली क्यूं उठाते रहते हैं !

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