बता दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार टैक्स वसूली के लिए छोटे टैक्सपेयर्स को कोर्ट में नहीं घसीटेगी.वहीं सरकार ने बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए नया कदम उठाया. इसके तहत सरकार अब आपके बैंक खाते के अलावा विदेश यात्रा और बिजली के बिल पर भी नजर रखेगी.
आम बजट 2019 में टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स बेस बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किए गए हैं. बजट के साथ प्रस्तुत वित्त विधेयक-2019 में आयकर अधिनियम की धारा-139 में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं. इसके तहत कुछ मदों पर किसी भी शख्स के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक का लेनदेन करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा.
हाँ ये भी सीधा सीधा क्यों नही बता दे तो की ये सरकार की उपलब्धि है लग रहा है सरकार कोई जनता पर अहसान कर रही है
We pay tax for good society and welfare not subsidies to peace full community funding
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