मोदी सरकार ने किसानों की बात मान ली, अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री - BBC Hindi

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मोदी सरकार ने किसानों की बात मान ली, अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

पीटीआई से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि लंबे समय से इस तरह के क़ानूनों की मांग के बाद, ये तीन कृषि क़ानून किसानों के हित में लाए गए थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भी इन क़ानूनों को लाने की कोशिश की थी. हालांकि, किसान समुदाय के एक वर्ग ने सरकार और किसान संघों के प्रमुख प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद इन क़ानूनों को समझने की कोशिश नहीं की है.

चौधरी ने कहा कि"चर्चा के बाद भी उन्होंने इन क़ानूनों को समझने की कोशिश नहीं की. मुझे लगता है कि हम कुछ किसानों को समझाने में सफ़ल नहीं हो सके. इसलिए बड़े दिल से प्रधानमंत्री जी ने इन तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है."उन्होंने कहा कि क़ानूनों को निरस्त करने का निर्णय चर्चा के बाद लिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि क़ानूनों को किसानों के फ़ायदे के लिए लागू किया गया था, लेकिन किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि"क्या इससे बड़ा भी कोई फ़ैसला हो सकता है, जो प्रधानमंत्री ने किसानों के एक छोटे से वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है? उनकी मांग क़ानून वापस लेने की थी और यह मांग अब पूरी हो गई है." उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों के नेताओं को अब इसपर अड़े नहीं रहना चाहिए."अब घर वापसी होनी चाहिए, अपनी खेती पर ध्यान देना चाहिए."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि क़ानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर एक कमिटी गठित करने और ज़ीरो-बजट खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की.इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कि"किसानों का आंदोलन केवल तीन काले क़ानूनों को निरस्त कराने के लिए नहीं है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी क़ीमतों के लिए वैधानिक गारंटी के लिए भी है. किसानों की यह महत्वपूर्ण मांग अभी पूरी नहीं हुई है.

 

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यह लोग ऐसे थोड़ी ना मानने वाले कहीं सुने हैं लातो के भूत बातों से मानते हैं

PUBLIC shocked that Jumla king gave FIVE lacs to MEDIA HOUSES NOT TO VOTERS,TAXPAYERS,FARMERS! MEDIA saying farmers go back as P.M.Modiji farm-BILL repealed on roads not PARLIAMENT & Cong on Bhangra dance mode! TOO MUCH!

सरकार ने अपनी ग़लती सुधार ली,किसानों की मांग अभी भी बाक़ी है...MSP पे क़ानून।

Happy Gurupurab - lakh lakh badhai

MSP pe kanoon ban rha hai ...Agar haa to andolan khatm hona chayie nhi to andolan kishan bhai start rkhe ..Desh inke sath hai ..Jai jawan jai kisan

Aisi bhi kya jaldi hai.Let the things be clear and properly done in parliament.Aap chinta mat karo.

केजरीवाल और टिकैत साथ मे है, इसलिए रायता फैलाये बगैर नहीं मानेंगे।

आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो आरक्षण_भी_वापस_लो

अब क्या हुआ, सारी हेकड़ी खत्म। भाजपा की 👎दम निकाल कर घर (किसान) हम।

भरोसेमंद नहीं हो

Marginalized small farmers scattered all over India have lost hopes. छोटे किसानों का उम्मीद टूट गया। छोटे किसान जो देश भर में फैले हैं, छोटे किसान जो बड़े किसानों के अधीन हैं, छोटे किसान जो बड़े किसान और करोड़पति बिचौलियों को फसल बेचने को मजबूर हैं।

Now opposition should fight against high Fuel and LPG prices...Lets force tyrant PMOIndia to bring them back to 2014 LEVELS

अब भी अगर नही लौटे तो टिकट को जूते मारो

आन्दोलन रद्द नही होगा ये आप जान लो, हेवानो के मूह खून लग गया है, मोदी जी को ये बिल्कुल नही करना था, ये आन्दोलन कानून के खिलाफ नही था न ही कानून मे कोई कमी थी ये पोलिटिकल आन्दोलन केवल मोदी के लिये था और रहेगा । ये बात अब मोदीजी को समझ्नी चाहिये ।

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