मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक मंत्रालय इन अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं था. इसके साथ ही कुछ अधिरकारियों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति के अलावा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी थे. जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें अशोक अग्रवाल , एसके श्रीवास्तव , होमी राजवंश , बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासु रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन और राम कुमार भार्गव शामिल हैं.
नियम 56 के मुताबिक जिन अधिकारियों की उम्र 50 से 55 साल के बीच है और इसके साथ ही वे अपने सेवा कार्यकाल का तीस पूरा कर चुके हैं उन्हें अनिर्वाय रिटायरमेंट दिया जा सकता है. इस नियम के इस्तेमाल के पीछे सरकार का मकसद सुस्त और छवि खराब करने वाले अधिकारियों को हटाना होता है. दरसअल अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने वाला यह नियम बहुत पहले से मौजूद है लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है.
FinMinIndia लगता हैं कांग्रेसी वफादार थे😝😝कही जासूसी कृने लगे तो
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